राजकाज

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर शून्य से कुछ ऊपर रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन (Lockdown) के बाद भी पहली तिमाही में कृषि जैसे क्षेत्र तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं का काम पूरी तरह से चल रहा था। …

जयपुर। बिजली के बिल (Electricity Bill) से अगर आप परेशान हो गए हैं। तो आपके लिए सोलर पैनल (solar panel) का भी एक रास्ता खुल गया है। सरकार बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए solar panel को बढ़ावा दे रही है। लिहाजा आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकार …

नई दिल्ली। शीर्ष न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea), भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और टाटा टेलीसर्विसेज (Tata Teleservices) जैसी कंपनियों को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) (AGR) से संबंधित बकाया चुकाने के लिए दस साल का समय दिया है। दूरसंचार कंपनियों (Telecom companies) को बकाया चुकाने के …

जयपुर। संसद (Parliament) के 14 सितंबर को शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के लिए लोकसभा, राज्यसभा और शानदार केंद्रीय कक्ष के हरेक हिस्से को तैयार किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में चार-चार घंटे तक कार्यवाही चलेगी और शनिवार एवं रविवार को भी बैठक चलने की संभावना है। …

जयपुर। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (GST) मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दोनों विकल्पों को पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल सहित विपक्ष शासित राज्यों ने खारिज कर दिया। इन राज्यों के प्रमुख अब सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक कर आगे की …

नई दिल्ली। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संपत्ति के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क घटाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की शुक्रवार को प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने रीयल एस्टेट क्षेत्र (Real estate industry) में मांग बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों को भी ऐसा करने …

जयपुर। केंद्र ने गुरुवार को जीएसटी राजस्व (GST Revenue) में कमी की भरपाई के लिये राज्यों द्वारा उधार जुटाने के लिये जीएसटी परिषद (GST Meetings) के समक्ष दो विकल्प रखे। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व प्राप्ति में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। साथ ही वित्त …

नई दिल्ली। GST काउंसिल की बैठक बेहद हंगामेदार होने की आशंका है। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के आमने-सामने नजर आएंगे। गुरुवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council meeting) सिर्फ एक एजेंडे को लेकर हो रही है, जो कि इस समय केंद्र सरकार …

जयपुर। केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway) 2023 तक बनाने का लक्ष्य है। गडकरी ने मध्य प्रदेश में 11,427 करोड़ रुपये लागत की 45 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए …

नई दिल्‍ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal) (एनसीएलटी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communication) के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil ambani) के खिलाफ दिवालिया कानून की व्यक्तिगत गारंटी धारा के तहत 1,200 करोड़ रुपए वसूलने के लिए दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। Anil Ambani ने अगस्त …