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Chip shortage will put pressure on automakers

गाड़ी खरीदने की प्‍लानिंग कर रहे हैं तो जरूर पढ़ें ये खबर

नई दिल्ली। ऑटो इंडस्ट्री (Auto Industry) को बड़ी राहत मिलने वाली है. शुक्रवार (4 सितंबर) को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने ऑटो इंडस्ट्री (Auto Industry) के लिए अच्छे संकेत दिए हैं.  भारी उद्योग मंत्री (The Heavy Industries Minister) प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट (GST Rate on vehicle) में कटौती करने की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री (Automobile Industry) की मांग पर विचार कर रही है और इस बारे में बहुत जल्द घोषणा की जाएगी. उन्होंने GST को लेकर कहा, ”हम जीएसटी घटाने के बारे में फिलहाल सहमत नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब अंतिम भी नहीं है.” जावड़ेकर ने ये बातें ​ऑटो इंडस्ट्री के संगठन सियाम (SIAM) के एक कार्यक्रम में कही हैं.

जल्दी ही राहत मिलनी चाहिए

जावड़ेकर ने भरोसा दिया कि जीएसटी (Goods and Services Tax) में अस्थायी कटौती की इंडस्ट्री की मांग के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से बात करेंगे. उन्होंने कहा, ”वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहा है. दुपहिया, तिपहिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चौपहिया वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से राहत मिलनी चाहिए. उम्मीद है कि आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी.”

सस्‍ती हो सकती हैं गाड़ियां

केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार कर रहा है. दुपहिया (Two-wheelers), तिपहिया (Three wheelers), पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चौपहिया वाहनों पर फेज वाइज तरीके से राहत मिल सके. जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा वक्त में गाड़ियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है. वाहन उद्योग ने इसे घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की थी.

सीतारमण के बाद अब जावड़ेकर ने दिए संकेत

पिछले माह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman) ने टू व्हीलर्स (Two wheelers) पर जीएसटी रेट में कटौती करने का संकेत दिया था और अब जावड़ेकर ने भी संकेत दिए हैं. ऐसे में अगर आप मोटर साइकिल या कोई भी वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है. क्योंकि केंद्र सरकार (Central Government) सभी तरह के व्हीकल्स पर जीएसटी रेट में 10 फीसदी कटौती करने पर विचार कर रही है.

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