भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी

फर्जी दस्तावेज एवं अनुचित साधनों से नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों पर कार्यवाही एवं एसओजी के प्रकरणों पर गहन मंथन

जयपुर। शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल (education secretary to government Krishna Kunal) की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल परिसर में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) द्वारा प्राप्त संदिग्ध प्रकरणों की भी गहन समीक्षा की गई। चर्चा का मुख्य फोकस 15 दिसंबर, 2018 से 15 दिसंबर, 2023 तक की पीटीआई (शारीरिक शिक्षा अध्यापक) भर्तियों में संदिग्ध पाए गए ऐसे अभ्यर्थियों पर रहा, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर अथवा अनुचित एवं नियमविरुद्ध साधनों से नौकरी हासिल की।

 

इस मौके पर विगत वर्षों में आयोजित पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर तथा नियम विरूद्ध एवं अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर नियुक्ति प्राप्त करने तथा ऐसे अभ्यर्थियों की विस्तृत जांच कर कार्यवाही किए जाने के संबंध में 9 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र तथा डिग्रियों के सत्यापन हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनाने हेतु जोर दिया गया। इस अहम बैठक में युवा एवं खेल विभाग के शासन सचिव श्री नीरज के पवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव श्री रामनिवास मेहता, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉ. भागचंद बधाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी, एसओजी के एसपी के साथ ही स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल विभाग तथा एसओजी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

 

बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई-

 

1. पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित 243 अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही।

2. विभिन्न पदों की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल फर्जी / डमी अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करना।

3. मेडिकल बोर्ड से जांच कराये जाने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्रों में दिव्यांगता प्रतिशत एवं दिव्यांगता में भिन्नता की स्थिति।

4. खेल प्रमाण पत्रों की जांच / वैद्यता के संबंध में।

5. निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बिना काउंसलिंग के सीधे ही बीपीएड/डीपीएड/बीएड/डीएलएड में प्रवेश देकर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करवाने के संबंध में।

6. निजी विश्वविद्यालयों द्वारा एनसीटीई के निर्धारित मानदंडों के विपरित जाकर स्नातक में प्राप्तांक नहीं होने पर भी बीपीएड में प्रवेश दिए जाने के संबंध में।

7. बीएड/बीपीएड/एमपीएड/डीपीएड इत्यादि प्रशैक्षिक डिग्रीयों के केंद्रीयकृत रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन की व्यवस्था करवाने के संबंध में।

8. 15 दिसंबर, 2018 से 15 दिसंबर, 2023 तक की गई भर्तियों में नियुक्त कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त संदिग्ध पाए गए अभ्यर्थियों की जांच पूर्ण करना।

9. एसओजी द्वारा भेजे गए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपरलीक/फर्जी/डमी के रूप में संलिप्त 82 कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही को पूर्ण किया जाए।

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