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जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। इसके तहत बैंक डूबने की स्थिति में लोगों को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा गारंटी दी जाएगी या बैंक संकट में फंसने पर जमाकर्ताओं …

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ओडिशा सरकार का ‘ड्रिंक फ्रॉम टैप’ मिशन साकार

पुरी। गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सीधे नल से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ओडिशा के मुयमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा सरकार द्वारा ‘सुजल’ या ‘ड्रिंक फ्रॉम टैप’ मिशन की शुरुआत की गई थी। बदलाव लाने वाली इस …

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गहलोत सरकार के रडार पर सभी विदेशी नागरिक

राजस्थान में कोई भी विदेशी नागरिक (Foreign National) अब गहलोत सरकार की नजरों से ओझल नहीं हो पाएगा. राज्य में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिक राज्य की जांच एजेंसियों के रडार (Radar) पर होंगे. गहलोत सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की …

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भारतीय संपत्ति पर केयर्न की नजर

Cairn eyeing Indian assets

नई दिल्ली। केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) ने भारत सरकार के साथ कर विवाद (Cairn Energy Plc and indian government tax problem) में अपनी मुहिम और तेज कर दी है। लंदन में सूचीबद्ध इस कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाट के निर्णय को लागू कराने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, …

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एनएचएआई पर बढ़ रहा कर्ज, टोल राजस्व में कमी

Increasing debt on NHAI, reduction in toll revenue

मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) (एनएचएआई) (NHAI) पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजमार्ग प्राधिकरण का कुल कर्ज वित्त वर्ष 2021 के अंत में 3.17 लाख करोड़ रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो मार्च 2020 के 2.49 लाख …

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डिजिटल कर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, भारतीय फर्में दायरे से बाहर

Digital tax proposal signed, Indian firms out of scope

नई दिल्ली। भारत और 129 अन्य देशों ने गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और नेटफ्लिक्स (Netflix) जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों पर कर के बहुपक्षीय समाधान (multilateral tax solution) की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति जताई है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये कंपनियां उन देशों में ज्यादा कर चुकाएं, …

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जीएसटी ई-वे बिल बनने में जून के आखिरी हफ्ते में तेजी

Speed ​​up in the last week of June in making GST e-way bill

नई दिल्ली। कोविड-19 के मामलों में गिरावट के कारण कई राज्यों ने अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे जून के आखिरी सप्ताह में वस्तु एवं सेवा कर (goods and services Tax) (जीएसटी) के ई-वे बिल (e-way bill) बनने में तेजी आई है। इससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत …

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अर्थव्यवस्था को सरकारी सहारा

government support to the economy

नई दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर (second wave of covid-19) से बदहाल अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा (Announcement of financial stimulus to give relief to the economy) की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई …

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क्या प्रॉपर्टी में उछाल लाएगा नया किराया कानून?

Will the new rent law bring a boom in property?

मोदी सरकार लायी नया किराया कानून, अचल सम्पत्ति को किराये पर उठाने वालों को होगा फायदा टीना सुराणा. जयपुर। देश की राजधानी दिल्ली समेत दूसरे छोटे-बड़े शहरों लाखों मकान मालिकों के लिए मकान-दुकान किराये पर उठाना कमायी का बहुत बड़ा जरिया है। शहरों में जमीन-ओ-मकानों के आममान छूते दामों के चलते …

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नए आईटी नियमों पर पुनर्विचार करे भारत

India should reconsider new IT rules

जयपुर। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधियों ने भारत के नए सूचना-प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (New Information Technology Rules 2021) के प्रावधानों पर चिंता जताई है। प्रतिनिधियों ने भारत सरकार (twitter and indian government) को इस संबंध में पत्र लिखा है जिसमें नए नियमों पर पुनर्विचार करने और सभी संबंधित पक्षों से …

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