लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने में कॉनफेड निभाएगा अहम भूमिका

कॉनफैड और जिला उपभोक्ता भण्डारों के 78 विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे राजीविका के उत्पाद- ‘महिला उद्यमी ऋण योजना’ के तहत सस्ती ब्याज दरों पर मिलेगा ऋण- बजट घोषणा के अनुरूप अन्न उत्पाद भी बिक्री के लिए होंगे उपलब्ध

 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सदस्यों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस मुहिम में अब राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप अन्न उत्पादों को कॉनफेड एवं सहकारी उपभोक्ता भंडारों के उपहार केन्द्रों पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

 

सहकारिता विभाग (Cooperative Department) की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कॉनफेड के माध्यम से राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय में वृद्धि की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में यह अभिनव पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कॉनफेड एवं 33 जिला उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के 78 उपहार विक्रय केन्द्रों पर राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के साथ ही अन्न उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। कॉनफेड एवं भण्डारों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

 

राजपाल ने बताया कि जयपुर के भवानी सिंह रोड़ स्थित कॉनफेड के नवजीवन सुपर बाजार में एक काउंटर विशेष रूप से राजीविका के उत्पादों की बिक्री एवं डिस्प्ले के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। बिक्री की समस्त राशि महिला स्वयं सहायता समूह के बैंक खातों में ही जमा करवाई जाएगी, इसके लिए उनका खाता एवं क्यूआर कोड अलग से संधारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर उन्हंल राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव फेडरेशन की ‘महिला उद्यमी ऋण योजना’ के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। एसएचजी ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से लिए जा सकते हैं। महिला उद्यमी ऋण योजना के लिए राजस्थान महिला निधि द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से क्रेडिट लिमिट अनुमोदित करवाई जा सकती है।

 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद एवं अन्न उत्पादों को राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न मेलों में भी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की उक्त बजट घोषणा के सफल क्रियान्वयन के लिए सहकारिता विभाग एवं राजीविका के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक समन्वय समिति गठित की जाएगी।

 

राजपाल ने बताया कि द्वितीय चरण में उक्त कार्य का विस्तार करते हुए जिलों में कार्यरत क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं नवीन 8 जिलों में गठित किए जाने वाले उपभोक्ता होलसेल भण्डारों के माध्यम से राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद एवं अन्न उत्पादों का विक्रय किया जाना प्रस्तावित है।