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जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से गुरूवार को पीडब्ल्यूडी संवेदकों द्वारा लगभग 70 दिन से जारी हड़ताल समाप्त हो गई। आपसी सहमती से तैयार किए गये समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद संवेदक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि हमारी सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्व होकर काम कर रही है। हमने संवेदकों द्वारा उठाई गई मांगो पर सकारात्मक चर्चा करके उनके सकारात्मक समाधान के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास को प्राथमिक लक्ष्य रखकर हम सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखकर आगे बढ़ रहे हैं।
इससे पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी प्रवीण गुप्ता के कक्ष में संवेदक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर उन्हें समझौता पत्र सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्यों की निविदाओं में जीएसटी को अलग कर निविदाएं आमंत्रित करने, सीमेंट कंकरीट सड़क निर्माण कार्यों में पीक्यूसी की मोटाई 20 सेमी तक के कार्यों के लिए डीएलपी (गारंटी अवधि) 5 वर्ष रखने सहित विभिन्न बिन्दुओं पर सहमति बन गई है।
इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं जिसमे संवेदकों के दो प्रतिनिधि एवं विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि हम सरकार की इस सकारात्मक पहल का स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग करेंगे।
इस दौरान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों बीएस राव, रामसिंह शेखावत, मोहर सिंह सोलाना, नरेन्द्र सिंह सोलंकी, किरोड़ी मल मोदी, अंजन चौधरी, भूरा राम चौधरी ,सुनील गर्ग, महेश गहलोत सहित पीडब्ल्यूडी के शासन सचिव डीआर मेघवाल, मुख्य अभियंता टीसी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
