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गांधीनगर। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जीएमडीसी) ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 223.54 करोड़ रुपए का डिविडेंड (लाभांश) दिया।
कॉर्पोरेशन के डिविडेंड में राज्य सरकार के हिस्से वाला चेक, मुख्य सचिव एम.के. दास ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और जीएमडीसी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सौंपा।
1963 में स्थापित, जीएमडीसी राज्य सरकार का एक उपक्रम है जो खनिजों के खनन और बिक्री के काम में लगा है। इनमें लिग्नाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर (लाइमस्टोन), फ्लोर्सपार और सिलिका सैंड जैसे खनिज शामिल हैं। इसके कामकाज राज्य के खनिज संसाधन क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो औद्योगिक उपयोग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं।
कॉर्पोरेशन ने गुजरात की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी अपनी गतिविधियों के तहत ओडिशा में तीन कोयला ब्लॉक, बैतरणी वेस्ट, बुरापहाड़ और कुडनाली-लुबरी, भी हासिल किए हैं।
यह विकास, गुजरात में अपने मौजूदा खनिज खनन व्यवसाय के अलावा जीएमडीसी के कामकाज का विस्तार करता है।
अपने पारंपरिक खनन कार्यों के अलावा, कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षेत्र में भी सक्रिय है और ‘रेयर अर्थ एलिमेंट्स’, तांबे और अन्य रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में अवसरों की तलाश कर रही है।
ये क्षेत्र कॉर्पोरेशन के मुख्य फोकस वाले क्षेत्रों में शामिल हैं, क्योंकि यह अपने मौजूदा खनिज पोर्टफोलियो से आगे बढ़कर अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहता है।
यह लाभांश भुगतान ऐसे समय में हुआ है जब राज्य के स्वामित्व वाला यह कॉर्पोरेशन कई तरह के खनिजों के खनन के साथ-साथ ऊर्जा और रणनीतिक संसाधनों के क्षेत्र में भी नए अवसर तलाश रहा है।
हालांकि, राज्य सरकार की घोषणा में 2025-26 के लिए जीएमडीसी के राजस्व, मुनाफे और लाभांश भुगतान अनुपात (डिविडेंड पेआउट रेशियो) के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।
चेक सौंपे जाने के समय जीएमडीसी के चेयरमैन और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हसमुख अधिया, प्रबंध निदेशक अजय भादू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार और अतिरिक्त प्रधान सचिव विक्रांत पांडे मौजूद थे।
