20 लाख रोजगार के लिए दिल्ली में बाजारों का विकास, शॉपिंग फेस्टिवल, फूड हब, स्टार्टअप और नई फिल्म पॉलिसी

नई दिल्ली: दिल्ली के रोजगार बजट में अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली की लाजपत नगर, कमला नगर मार्केट आदि का पुनर्विकास किया जाएगा। सरकार दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगी। इसका आयोजन सितंबर और अक्टूबर या फरवरी और मार्च के महीने में किया जाएगा और यह फेस्टिवल 4-6 सप्ताह के लिए आयोजित होगा। जहां बिक्री, मनोरंजन और भोजन पर आकर्षक योजनाएं और खरीदारों को भारी छूट की पेशकश की जाएगी।

सरकार दिल्ली को अनुभवात्मक खरीदारी और फूड हब बनाने के लिए ग्रेड ए रिटेल और फूड स्पेस योजना लाएगी। दिल्ली सरकार आगामी दिनों में फूड ट्रक पॉलिसी लाएगी। दिल्ली सरकार क्लाउड किचन पॉलिसी लाएगी। दिल्ली में क्लाउड किचन की संख्या एक साल में 15,730 से बढ़कर 22,000 हो गई है। गांधीनगर, गारमेंट का हब रहा है। अब इसे ग्रैंड गारमेंट हब बनाया जाएगा।

दिल्ली सरकार नॉन–कंफमिर्ंग अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा कोरोना के चलते प्रभावित 51,000 इकाइयों को 30 जून 2022 के बाद बंद होने के खतरे से सुरक्षित किया जाएगा। यहां पर बड़े पैमाने पर 15.55 लाख से अधिक नौकरी के अवसर बढ़ें।

इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना, दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी, होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल, दिल्ली बाजार पोर्टल, रोजगार बाजार 2.0, औद्योगिक क्षेत्रों में बेकार बड़ी भूमि का इस्तेमाल, सोलर पॉलिसी से 10 हजार रोजगार, सरकार दिल्ली फिल्म पॉलिसी बना भी रही है।

रोजगार संबंधी इस विषय पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक कर सभी विभागों के लक्ष्य और टाइम लाइन निर्धारित किए गए।

दिल्ली सचिवालय में रोजगार बजट को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक सभी संबंधित अधिकारी अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ शामिल हुए। जिन क्षेत्रों में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। करीब 15 दिन पहले ही दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में रोजगार बजट पेश कर युवाओं को अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार देने का खाका प्रस्तुत किया था।

समीक्षा बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोजगार बजट में की गई घोषणाओं को हकीकत में तब्दील करने को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों को साथ मिलकर पूरी गंभीरता और समय सीमा के अंदर काम करने के निर्देश दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव समेत संबंधित विभागों वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।