झुलसा सकती है महंगाई की आंच! GST दरें बढ़ाने की तैयारी में काउंसिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 18 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक प्रस्तावित है. जीएसटी के जुड़े सभी फैसले काउंसिल में ही लिए जाते हैं. गौर करने वाली बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि जीएसटी कलेक्शन उम्मीद से कम रहा है और कई राज्यों का मुआवजा भी अटका है. राज्य जल्द से जल्द इसकी भरपाई की मांग कर रहे हैं.

5% से 8% और 12% से 15% हो सकता है रेट

जीएसटी के तहत इस समय मुख्यत: चार दरें- 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हैं. इसके अलावा 28 फीसदी की कैटेगरी में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर सेस भी वसूला जाता है. यह सेस 1-25 फीसदी के दायरे में लगाया जाता है. केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के एक समूह ने मंगलवार को बैठक कर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया. इसमें कई विकल्पों पर विचार किया गया. इनमें से एक यह है कि 5 फीसदी की दर को बढ़ाकर 8 फीसदी और 12 फीसदी की दर को बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया जाए.