नजूल संपत्तियों पर काबिज अल्प आयवर्ग को मिल सकेगी राहत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पोर्टल शुरू

जयपुर। प्रदेश की नजूल संपत्तियों (Nazul properties of the state) पर काबीज अल्प आयवर्ग के रिहायशी कब्जेधारियों को संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरण किए जाने के संबंध में बजट वर्ष 2022 -23 व 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा की क्रियान्विति की समीक्षा के लिए गुरुवार को यहां शासन सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिव वित्त ( राजस्व ) विभाग एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। सूचना सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस बजट घोषणा के संबंध में विकसित किए गए पोर्टल ‘नजूल लैंड पट्टा एप्लीकेशन’ का प्रजेंटेशन दिया गया।

इस दौरान मुख्य सचिव ने पोर्टल के संबंध मे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सभी उपखंड अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को ट्रेनिंग देने और आमजन की सुविधा के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ‘नजूल लैंड पट्टा एप्लीकेशन’ पोर्टल शुरू कर दिया गया है । आवेदनकर्ता स्वयं या ई-मित्र के जरिए अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकता है।