रीको की औद्योगिक भूमि आवंटन योजना को निवेशकों से मिला जबरदस्त उत्साह

650 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की भूमि बिक चुकी, प्रत्यक्ष आवंटन योजना के दूसरे चरण के आवेदन 15 मई से प्रारंभ

जयपुर। रीको द्वारा चलाई जा रही प्रत्यक्ष भूमि आवंटन योजना के पश्चात् ई-ऑक्शन को भी निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024’ के तहत रीको की पहल से निवेशकों में भारी उत्साह देखने को मिला है। अब तक रीको द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 650 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की औद्योगिक भूमि का सफलतापूर्वक आवंटन किया जा चुका है।

रीको द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किए गए ई-नीलामी कार्यक्रम के तहत 197 भूखंडों के लिए 493 आवेदन प्राप्त हुए। इस नीलामी के माध्यम से लगभग 300 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होने की संभावना है। साथ ही, रीको द्वारा 182 भूखंडों का आवंटन कर 300 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024’ के दौरान विभिन्न निवेशकों के साथ हुए एमओयू के बाद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया को गति मिली है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप, ‘प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन नीति—2025’ के तहत भी निवेशकों को भूखंड आवंटन हेतु अवसर प्रदान किया जा रहा है। रीको द्वारा अब तक 350 करोड़ रुपये के भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 भूखंडों के लिए ऑफर लेटर जारी कर दिए गए हैं तथा शेष आवेदनों की कार्यवाही प्रगतिरत है।

उल्लेखनीय है कि रीको ने औद्योगिक भूखंडों के साथ-साथ अब वाणिज्यिक एवं संस्थागत उपयोग हेतु भी भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया अगले सप्ताह प्रारंभ हो जाएगी। इसके अंतर्गत होटल, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, रिटेल दुकानें आदि के लिए भी भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं वाणिज्य के क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लगभग 500 भूखंडों को वाणिज्यिक एवं संस्थागत उपयोग के लिए चिह्नित किया गया है, जिनके लिए भी शीघ्र ही ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

रीको द्वारा ‘प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना’ के प्रति निवेशकों में बढ़ते उत्साह को देखते हुए योजना के द्वितीय चरण में भी आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 मई 2025 से पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे। जिन निवेशकों ने राइजिंग राजस्थान समिट के तहत एमओयू किए हैं या आगामी 30 अप्रैल 2025 तक एमओयू करेंगे, वे सभी इस योजना के तहत भूखंडों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

रीको द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम एवं दिशा-निर्देश अपनी वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in/ पर प्रकाशित कर दिए गए हैं। निवेशक स्वयं एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकेंगे। यह पहल राजस्थान को औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं संस्थागत निवेश का एक नया गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी।