निर्यात व आवासीय क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और इन्हें लागू करने का काम शुरू हो चुका है। निर्यात बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 में घोषित की गई ‘बाजार आधारित निर्यात छूट योजना (एमईआईएस) को वापस लेने का फैसला किया गया है और इसके स्थान पर नई योजना ‘रिमिशन ऑफ डयूटीज – टेक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट (रोडटेप) लागू होगी। एमईआईएस तथा अन्य योजनाओं का लाभ निर्यातकों को इस वर्ष 31 दिसंबर तक मिलता रहेगा। अगले वर्ष एक जनवरी से नई योजना लागू हो जाएगी। नई योजना में दो प्रतिशत तक की छूट कपड़ा और हस्तशिल्प के अलावा अन्य निर्यातित वस्तुओं पर भी मिलेगी। इससे सरकार पर 50 हजार करोड़ रुपए का भार पडऩे का अनुमान है।