राजकाज

नई दिल्ली. सरकार एयर इंडिया कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर सहमत हो गई है। सरकार इस बात से चिंतित है कि ऐसा न करने पर औद्योगिक विवाद पैदा हो सकता है, जिससे निजीकरण की प्रक्रिया में अचडऩ पैदा हो सकती है। इन प्रमुख मांगों में कर्मचारी भविष्य निधि के कंपनी …

Jaipur. देश का भुगतान उद्योग इस समय दोराहे पर खड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भुगतान सेवा प्रदाताओं की दो महत्त्वपूर्ण मसलों पर एक राय नहीं है और इससे भी जटिल समस्या यह है कि इनमें किसी भी मसले का तत्काल समाधान मिलता नहीं दिख रहा है। भारत में …

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पैसे लेने वाले अपात्र किसानों को उप कृषि निदेशक कार्यालय में नकद जमा करनी होगी धनराशि , देश में ढाई करोड़ किसानों की किस्त पेंडिंग   नई दिल्ली:: पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सरकार अब एक्शन ले रही है. अब इस योजना …

आज की तारीख तक योजना के तहत लगभग 16.20 करोड़ योग्य पात्रों की पुष्टि की जा चुकी है और उन्हें आयुष्मान कार्ड मुहैया कराया गया।   केंद्र सरकार की योजना आयुष्‍मान भारत अपने मकसद में पूरी तरह से सफल होती नज़र आ रही है। जब इस योजना का आरंभ किया …

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। इसके तहत बैंक डूबने की स्थिति में लोगों को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा गारंटी दी जाएगी या बैंक संकट में फंसने पर जमाकर्ताओं …

पुरी। गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सीधे नल से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ओडिशा के मुयमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा सरकार द्वारा ‘सुजल’ या ‘ड्रिंक फ्रॉम टैप’ मिशन की शुरुआत की गई थी। बदलाव लाने वाली इस …

राजस्थान में कोई भी विदेशी नागरिक (Foreign National) अब गहलोत सरकार की नजरों से ओझल नहीं हो पाएगा. राज्य में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिक राज्य की जांच एजेंसियों के रडार (Radar) पर होंगे. गहलोत सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की …

नई दिल्ली। केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) ने भारत सरकार के साथ कर विवाद (Cairn Energy Plc and indian government tax problem) में अपनी मुहिम और तेज कर दी है। लंदन में सूचीबद्ध इस कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाट के निर्णय को लागू कराने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, …

मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) (एनएचएआई) (NHAI) पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजमार्ग प्राधिकरण का कुल कर्ज वित्त वर्ष 2021 के अंत में 3.17 लाख करोड़ रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो मार्च 2020 के 2.49 लाख …

नई दिल्ली। भारत और 129 अन्य देशों ने गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और नेटफ्लिक्स (Netflix) जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों पर कर के बहुपक्षीय समाधान (multilateral tax solution) की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति जताई है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये कंपनियां उन देशों में ज्यादा कर चुकाएं, …