नई दिल्ली। देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए नए उत्सर्जन नियम जारी किए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में 15वां संशोधन किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2028 से बनने वाले सभी नए N1 वाहन मॉडलों के लिए संशोधित BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
नए नियमों के तहत वाहनों की प्रदूषण जांच केवल लैब तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वास्तविक सड़क परिस्थितियों में भी उत्सर्जन की जांच करनी होगी। इसके लिए ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक (OBD) सिस्टम और पोर्टेबल एमिशन मेजरमेंट सिस्टम (PEMS) का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि वाहन सड़क पर सामान्य परिस्थितियों में चलते समय कितना प्रदूषण फैलाता है।
N1 वाहनों की टेस्टिंग प्रक्रिया होगी सख्त
नए प्रावधानों का असर N1 श्रेणी के वाहनों पर पड़ेगा। इस श्रेणी में मुख्य रूप से माल ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाले हल्के व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। वाहन निर्माता कंपनियों को नए मॉडलों के डिजाइन, इंजन और उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली को निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार करना होगा। 1 अप्रैल 2028 से बनने वाले सभी नए N1 मॉडलों को नए नियमों के अनुसार प्रमाणन कराना होगा।
PEMS से होगी वास्तविक सड़क पर प्रदूषण की जांच
नए नियमों में रियल ड्राइविंग एमिशन (RDE) टेस्टिंग को भी शामिल किया गया है। इसके तहत पोर्टेबल एमिशन मेजरमेंट सिस्टम (PEMS) के जरिए वाहन के वास्तविक सड़क पर चलने के दौरान निकलने वाले प्रदूषकों को मापा जाएगा। यह जांच टाइप अप्रूवल के दौरान सभी मॉडलों के लिए निर्धारित की गई है।
वहीं, OBD सिस्टम वाहन के इंजन और उत्सर्जन नियंत्रण से जुड़ी खराबियों की पहचान करेगा। यदि किसी खराबी के कारण प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो सिस्टम फॉल्ट कोड के जरिए इसकी जानकारी देगा। इससे वाहन की उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की निगरानी आसान होगी।
पेट्रोल वाहनों को E20 ईंधन से कराना होगा प्रमाणन
नए संशोधन के तहत पॉजिटिव इग्निशन इंजन वाले सभी पेट्रोल मोनो-फ्यूल और बाय-फ्यूल वाहनों का E20 ईंधन से सर्टिफिकेशन कराना होगा। इसमें हाइब्रिड वाहन भी शामिल हैं। E20 ईंधन में 20 प्रतिशत एथेनॉल और शेष पेट्रोल होता है।
इसके अलावा E85 और E100 एथेनॉल मिश्रित ईंधन के अनुकूल वाहनों के लिए भी प्रावधान किया गया है। वाहन निर्माता को यह तय करना होगा कि उसका वाहन किस स्तर तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने में सक्षम है। इसकी जानकारी वाहन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्टिकर के जरिए देनी होगी। हालांकि, यह प्रावधान सभी वाहनों को E85 या E100 से चलाने की अनिवार्यता नहीं बनाता।
1.60 लाख किलोमीटर का एजिंग टेस्ट या बेंच टेस्ट
वाहनों के लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की क्षमता में होने वाली गिरावट की जांच के लिए भी नियम तय किए गए हैं। इसके तहत कंपनियां 1.60 लाख किलोमीटर का वाहन एजिंग टेस्ट करा सकती हैं या बेंच एजिंग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का विकल्प चुन सकती हैं।
इस परीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन लंबे समय तक इस्तेमाल होने के बाद भी निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करता रहे। परीक्षण मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराना होगा।
CNG वाहनों के लिए भी बदले रेफरेंस फ्यूल मानक
संशोधन में CNG और बायो-CNG वाहनों के लिए रेफरेंस फ्यूल के तकनीकी मानकों में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत G20 और GR जैसे निर्धारित रेफरेंस फ्यूल की संरचना और गुणवत्ता से जुड़े प्रावधानों को अपडेट किया गया है। साथ ही CNG, बायो-CNG और HCNG वाहनों के लिए लागू सुरक्षा मानकों का पालन भी जरूरी होगा।
ऑटो कंपनियों की लागत और तकनीकी तैयारी बढ़ेगी
नए नियमों से वाहन निर्माता कंपनियों को इंजन डिजाइन, उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक, सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में बदलाव करना होगा। इसके लिए कंपनियों को नई तकनीक और परीक्षण सुविधाओं पर निवेश भी करना पड़ सकता है।
MoRTH ने यह संशोधन केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के तहत किया है। 4 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधन के अधिकांश प्रावधान राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गए हैं, जबकि N1 वाहनों के लिए नए BS-VI WLTP उत्सर्जन मानक 1 अप्रैल 2028 से लागू होंगे।
इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण मजबूत करना और वास्तविक सड़क परिस्थितियों में भी उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
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