New delhi. शादीशुदा महिलाओं के पास 500 ग्राम तक सोना रखने का नियम एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस सीमा तक सोना होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी खरीद या मिलने का स्रोत बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. खासतौर पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सोने का हिसाब देना जरूरी हो सकता है.
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2016 को जारी प्रेस रिलीज में बताया था कि इनकम टैक्स की तलाशी के दौरान शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोने के गहने मिलने पर उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा. लेकिन यह नियम सोने के मालिकाना हक की सीमा या उसके स्रोत की जानकारी देने से छूट नहीं है.
क्या है पूरा मामला?
ये मामला बिहार की फूलपरी कुमारी से जुड़ा है. उनके और उनके पति के खिलाफ 2015 में इनकम से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केस दर्ज हुआ था. बाद में विजिलेंस विभाग ने फूलपरी कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. उन्होंने पटना हाई कोर्ट में दलील दी कि उनके पास मौजूद सोना तय सीमा के अंदर है. हाई कोर्ट ने 14 मई 2026 को उनके पक्ष में फैसला देते हुए केस में आगे की कार्रवाई रद्द कर दी थी.
लेकिन 2 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है. जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने कहा कि सोना जब्त नहीं करने से जुड़े नियम अपने आप यह साबित नहीं करते कि सोना कहां से आया है. कोर्ट ने मामले को फिर से आगे की सुनवाई के लिए बहाल कर दिया है.
आम महिलाओं पर क्या होगा असर?
ये फैसला हर घर में रखे सोने के लिए नई जांच या नया नियम नहीं है. यह एक इनकम से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ा फैसला है. तय सीमा से ज्यादा सोना रखना भी अपने आप गैरकानूनी नहीं है, बशर्ते उसके स्रोत को समझाया जा सके.
सोने के कागजात संभालकर रखें
सोने के खरीद बिल, पेमेंट रिकॉर्ड, विरासत से जुड़े दस्तावेज, वसीयत और गिफ्ट के रिकॉर्ड संभालकर रखें. शादी की तस्वीरें भी पुराने गहनों के स्रोत को समझाने में मदद कर सकती हैं. हालांकि, हर पुराने या विरासत में मिले गहने का बिल होना जरूरी नहीं है.
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