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नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही चेक बाउंस (check bounce) होने को अपराध की श्रेणी से हटा सकती है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के आधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (Department of Financial Services) ने इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय को पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा है. हालांकि यह …

नई दिल्ली. अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और व्यापार-कारोबार में भरोसा कायम करने के लिए चेक बाउंस के दोषियों को कड़ी सजा तथा भारी जुर्माने के प्रावधान वाले वाले निगोसिएशन इन्सट्रूमेंटस संशोधन विधेयक 2018 को २६ जुलाई को राज्यसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर …