
जयपुर. विभिन्न मांगों को लेकर फोर्टी द्वारा शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्यिक कर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान में गुजरात एवं मध्यप्रदेश के तर्ज पर किसी शहर यानी इंट्रा सिटी के भीतर माल के आवागमन के लिए ई-बिल की आवश्यकता को मुक्त किया जाए। इसके साथ ही मंडी टैक्स की समाप्ति, ईवे बिल की न्यूनतम सीमा 50,000 से बढ़ाकर 200000 तक, आईसीडी के माध्यम से निर्यात के लिए ईवे बिल दाखिल करने की स्थिति साफ करने, जीएसटी की दरों को एक समान रखने जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त महामंत्री गिरधारीलाल खण्डेलवाल, इनडाइरेक्ट टैक्स कमेटी चेयरमैन अशोक हंसरिया एवं कैट एवं दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टांक मौजूद थे।
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