पाम तेल आयात वृद्धि की जांच

अगर यह पाया गया कि आयात बढऩे से घरेलू उत्पादकों पर असर पड़ा है तो डीजीटीआर पाम तेल पर शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा। शुल्क लगाने के बारे में वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा। यह जांच भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (द्विपक्षीय सुरक्षोपाय) नियम, 2017 के नियमों के तहत की जाएगी। यह समझौता एक तरह से मुक्त व्यापार समझौता है जिसके तहत दोनों देश उनके बीच होने वाले व्यापार की कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम करते हैं।