विवाद बढ़ने के बाद सरकार नहीं जारी करेगी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे

आधिकारिक बयान में कहा गया कि डेटा के पुनरीक्षण को लेकर विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें हर पहलू का गंभीरता से मूल्यांकन किया जाता है। पहले सभी सर्वे रिपोर्ट को कलेक्ट किया जाता है और बाद में सही और गंभीर मूल्यांकन के बाद इसे जारी किया जाता है। बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक, 2017-18 में देशवासियों का व्यक्तिगत औसत मासिक खर्च घटकर 1,446 रुपये पर पहुंच गया जो 2011-12 में 1,501 रुपये था। यह 3.7% की गिरावट है।

2011-12 में मासिक प्रति व्यक्ति खपत खर्च 13% था

सर्वे के मुताबिक, 2011-12 में मासिक प्रति व्यक्ति खपत खर्च बढ़कर 13% हो गया था। यह वृद्धि पीछे के दो वर्षों की अवधि में हासिल हुई। यह बताना महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े रियल टर्म्स में हैं जिसका मतलब है कि इनमें 2009-10 के आधार वर्ष के मुताबिक महंगाई को अजस्ट कर दिया गया है। यह सर्वे जुलाई 2017 और जून 2018 के बीच किया गया है। इसमें पाया गया कि पिछले छह साल में देश के ग्रामीण हिस्सों में व्यक्तिगत खर्च में 8.8% की औसत गिरावट आई जबकि शहरी क्षेत्रों में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।