मोदी सरकार ने इस बड़ी सरकारी कंपनी को बेचने का लिया फैसला

नीलाचल इस्पात निगम में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी

मौजूदा समय में नीलाचल इस्पात में सरकार की 100 हिस्सेदारी हिस्सेदारी है. नीलाचल इस्पात निगम में MMTC की 49.08 फीसदी, NMDC की 10.10 फीसदी, मेकॉन और BHEL की 0.68 फीसदी हिस्सेदारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने 2018-19 में 126 फीसदी का ग्रोथ हासिल किया है. फिलहाल इस कंपनी की उत्पादन क्षमता 1.1 मिलियन टन है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार कंपनी की बिक्री के जरिए पूंजी जुटाना चाहती है. सरकार ने कंपनी की बिक्री के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

कोल इंडिया का 2024 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य

कोल इंडिया का 2024 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य (Coal India aims to produce 1 billion tonnes of coal by 2024) कैबिनेट की बैठक में कोयले के खनन में व्यवसायिक खनन का रास्ता साफ कर दिया है. केंद्र सरकार का कहना है कि कोयले की मांग भारत मे बहुत ज्यादा है. भारत में कोयला प्रयाप्त है लेकिन फिर भी हम विदेशों से आयात करते हैं. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कोल इंडिया को जो सपोर्ट चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है और उनको पर्याप्त कोल ब्लॉक दिए जाएंगे.