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नागौर। सरकार के दो साल पूरे होने पर जश्न मनाना अब सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर प्रचार अब अफसरों की जिम्मेदारी बना दी गई है। नागौर जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी एक आदेश ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।
जिला कलेक्टर नागौर द्वारा जारी आदेश में जिले के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने से संबंधित सभी ट्वीट्स को अनिवार्य रूप से रिट्वीट करें। इतना ही नहीं, अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी रिट्वीट कराना सुनिश्चित करें।
Two Year Completion का प्रचार – प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट मोड में
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास कार्यों व कार्यक्रमों की जानकारी जनसंपर्क कार्यालय द्वारा ट्विटर (X) पर अपलोड की जा रही है, जिन्हें “Two year completion” टैग के साथ अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डाला जाएगा।
प्रशासन या प्रचार तंत्र?
इस आदेश के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं—
• क्या सरकारी अधिकारियों से सोशल मीडिया प्रचार कराना नियमसम्मत है?
• क्या यह प्रशासनिक निर्देश है या डिजिटल प्रचार का दबाव?
• अगर कोई अधिकारी रिट्वीट न करे तो क्या उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा?
सोशल मीडिया पर मचा बवाल
आदेश की कॉपी सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे “सरकारी पद का दुरुपयोग” करार दे रहे हैं।
अब निगाहें जयपुर पर
अब देखना यह है कि क्या यह आदेश केवल नागौर तक सीमित रहेगा या प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के निर्देश जारी होंगे।
