चीन की कंपनियों के 50 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही भारत सरकार

नई दिल्ली। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत (India) चीनी कंपनियों (Chinese companies) के घरेलू बाजार और कंपनियों में निवेश (Investment in domestic market and companies) पर कड़ी नजर रख रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार (Indian government) फिलहाल चीन की कंपनियों (Chinese companies) के 50 निवेश प्रस्तावों की नए कानून के तहत समीक्षा कर रही है।

पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से निवेश की भी लेनी होगी सरकार से मंजूरी

अप्रैल में जारी हुए इन नए नियमों के मुताबिक भारत (India) के पड़ोसी देशों के निवेशकों को भारत में निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। ये नियम नए निवेश या फिर पहले से जारी प्रोजेक्ट में अतिरिक्त निवेश दोनो पर ही लागू होंगे। भारत के पड़ोसी राज्यों में से चीन ही भारत में सबसे बड़ा निवेशक है। नए नियमों के दायरे में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान शामिल हैं।

कोरोना में बिगडी कंपनियों की स्थिति

वहीं भारत सरकार (Indian government) के मुताबिक ये नियम पड़ोसी देशों द्वारा किसी भी अवसरवादी कदम को रोकने के लिए बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक महामारी (Corono pandemic) के बीच घरेलू कंपनियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से उन पर जबरन कब्जे का जोखिम बढ़ गया है जिससे निपटने के लिए निवेश की समीक्षा जरूरी हो गई है।

चीन के 59 एप्स को कर दिया था भारत में प्रतिबंधित

खबर के मुताबिक सूत्रों ने साफ किया है कि चीन स्थित भारतीय दूतावास सहित भारत की कई एजेंसियां चीन के निवेशकों से बात कर जानने की कोशिश कर रही हैं कि उनके निवेश का मकसद क्या है। पिछले हफ्ते ही भारत ने चीन के 59 एप्स को भारत में प्रतिबंधित (59 apps from China banned in India) कर दिया था। जिसमें टिकटॉक (Tiktok app) और वीचैट (Vchat) शामिल हैं। जिसके बाद चीन के निवेश पर सख्त नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक फूड डिलिवरी एप जोमैटो (Food delivery app Zomato) को मिलने वाली 10 करोड़ डॉलर की फंडिंग में तनाव का असर पड़ा है।