डिजिटल मीडिया के लिए जारी नई गाइडलाइंस मीडिया की आजादी पर खतरा: एडिटर्स गिल्ड

जयपुर। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हाल ही में नई गाइडलाइंस (Social Media and OTT Platforms New Guidelines) जारी की थी, जिसे लेकर अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) (EGI)  ने इस पर चिंता जाहिर की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये गाइडलाइन्स डिजिटल मीडिया (OTT Platforms New Guidelines) पर ‘अकारण प्रतिबंध’ लगाएंगी। गिल्ड ने कहा है कि इन गाइडलाइंस से उन तौर तरीकों में बदलाव होगा जिनके तहत इंटरनेट पर पब्लिशर खबरें प्रकाशित करते हैं और इसे भारत में मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन होने की भी आशंका है।

किसी भी खबर को ब्लॉक करने, उसे डिलीट करने का अधिकार

गिल्ड (Editors Guild of India) ने इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की कि इन नियमों के तहत सरकार को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। गिल्ड ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा इन गाइडलाइंस से केंद्र सरकार को देश में कहीं भी प्रकाशित किसी भी खबर को ब्लॉक करने, उसे डिलीट करने या बदलाव करने का अधिकार मिल जाएगा, वह भी बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हुए। इसके अलावा इन गाइडलाइंस में पब्लिशर्स को एक शिकायत निवारण प्रक्रिया अपनाने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। इन गाइडलाइंस से डिजिटल न्यूज मीडिया और पूरे मीडिया पर गैर-तार्किक पांबदिया लगने की आशंका है।

मीडिया को मिली आजादी पर पाबंदियां लगाने से पहले विचार करे सरकार

गिल्ड (Editors Guild of India) ने कहा कि इस तरह का ‘रिफॉर्म्स’ बनाते वक्त सरकार ने इससे जुड़े हितधारकों से कोई विचार नहीं किया, इसलिए इन नियमों को लागू नहीं किया जाना चाहिए और सभी संबंधित लोगों से बात की जाए। एडिटर्स गिल्ट ने कहा है कि सरकार को सोशल मीडिया पर नियंत्रण के नाम पर देश के संविधान के तहत मीडिया को मिली आजादी पर पाबंदियां लगाने से पहले विचार करना चाहिए क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का अहम स्तंभ है। यह प्रेस नोट एडिटर्स गिल्ड (Editors Guild of India) की अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार सीमा मुस्तफा, महासचिव संजय कपूर और कोषाध्यक्ष अनंत नाथ की तरफ से जारी किया गया है।

प्रेस की स्वतंत्रता को कुछ यूं सुनिश्चित करेगी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया