आरडीएसएस से हानि कम करने वाले बुनियादी ढांचागत कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग को समर्थन: मंत्री

नई दिल्ली। सोमवार को संसद को सूचित किया गया कि पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत हानि कम करने वाले बुनियादी ढांचागत कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

राज्यसभा में विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने बताया कि इस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

विद्युत मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि योजना के तहत वित्तीय सहायता में वितरण इकाइयों के डिजिटलीकरण से संबंधित कार्य शामिल हैं, जिसमें 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.05 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) के लिए स्मार्ट मीटर कार्य शामिल हैं।

एससीएडीए (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण)/डीएमएस (वितरण प्रबंधन प्रणाली) कार्यों के लिए 394 शहरों के लिए 2,627 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यूनिफाइड बिलिंग, जीआईएस और रियल-टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम जैसे आईटी/ओटी कार्यों की लागत 3,999 करोड़ रुपए है।

सात शहरों के लिए 8,608 करोड़ रुपए की स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें एससीएडीए और स्मार्ट टेक्नोलॉजी परियोजनाएं, जीआईएस सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हेल्थ मैनेजमेंट, एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगत करना और सिस्टम संवर्धन/आधुनिकीकरण कार्य शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023 से अब तक आरडीएसएस के तहत 47,124 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए जारी किए गए 2,733 करोड़ रुपए शामिल हैं।

सरकार ने इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में डेटा आदान-प्रदान के लिए एक सार्वभौमिक डिजिटल प्रणाली तैयार करना और देश भर में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है।

आरडीएसएस के तहत डिजिटल प्रणालियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिस्कॉम कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 100.9 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से जुलाई 2026 तक 23.36 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है और कुल 14,853 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण संबंधित वितरण उपयोगिता के दायरे में आता है, जिसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार और राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है।