Jaipur. राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने पर्यावरण संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का आदेश जारी किया है। शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विशेष न्यायालय (पर्यावरण प्रकरण), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, को तत्काल प्रभाव से सृजित एवं स्थापित किया गया है।
अधिसूचना 11 अगस्त 2026 को जयपुर से जारी की गई। यह निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 8/2025 में जारी आदेशों की अनुपालना में दर्ज मुकदमों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लिया गया है।
आदेश के तहत नवसृजित विशेष न्यायालय का न्याय क्षेत्र रहेगा तथा न्यायालय की बैठक का स्थान भी निर्धारित किया गया है। वहीं, अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि इस न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 10(2) के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
इस विशेष न्यायालय के गठन से जिले में पर्यावरण से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण को गति मिलने की उम्मीद है।
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