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जीएसटी नोटिस से परेशान उद्योग जगत

मुंबई. हर महीने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर अधिकारियों पर खासा दबाव है और दूसरी ओर उद्योग जीएसटी वसूली के नोटिस की बाढ़ आने से परेशान हैं। सभी क्षेत्रों में पिछले एक महीने के दौरान …

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पचास करोड़ से अधिक कारोबार, अप्रेल से ई-इन्वॉयस अनिवार्य

More than 500 million business, e-invoice mandatory from April

नई दिल्ली। सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रेल से बी2बी (कंपनियों के बीच) लेनदेन को ई-इन्वॉयस (company e-invoice) निकालना अनिवार्य कर दिया है। माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax/GST) (जीएसटी) कानून के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक के …

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एक फीसदी नकदी में दे सकेंगे जीएसटी का पैसा

Will be able to give one percent cash in GST money

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने कहा है कि 50 लाख रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) (जीएसटी) (GST) देनदारी का भुगतान नकद में करना होगा। यह कदम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिये …

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जीएसटी 1 लाख करोड़ रुपये के पार

GST crosses Rs 1 lakh crore

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) (जीएसटी) (GST) संग्रह नंवबर में लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। जीएसटी संग्रह (GST Collection) के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाते हैं। हालांकि नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह (GST Collection 2020) अक्टूबर की तुलना में …

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GST : मुआवजे पर आज फिर माथापच्ची

Today again compensation on compensation

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (goods and services Tax) (जीएसटी) (GST) मुआवजे के मसले पर सोमवार को होने वाली जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में अस्थायी तौर पर कुछ समाधान निकल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वित्तीय दबाव का सामना कर रहे राज्य इस मामले को और टालने …

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जीएसटी ने सरकारों के खजाने का बाजा बजा दिया

                                   मरियल नेटवर्क की भेंट चढ़ता जीएसटी                                         भारत का जीएसटी सबसे जटिल जयपुर. दर्जनों रियायतें और 375 से ज्यादा नोटिफिकेशन के बाद भी जीएसटी औंधे मुहं गिर चुका है। मरियल नेटवर्क, किस्म-किस्म की गफलतें देखकर सरकार ने 75 फीसदी करदाताओं को निगहबानी से बाहर भी कर दिया है, लेकिन …

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पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के तहत लाने का नया फॉर्मूला

नई दिल्ली। पेट्रोल व डीजल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने की स्थिति में पर 28 प्रतिशत की उच्चतम दर के साथ साथ राज्यों की तरफ से कुछ स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाया जा सकता है। इस विषय के साथ जनदीकी से जुड़े …

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