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Merchants scared of mega cell brought by e-commerce, pleading with center

ई कॉमर्स द्वारा लायी गयी मेगा सेल से सहमे व्यापारी, केन्द्र से गुहार

कोलकाता। व्यापारियों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ़ आल इंडियन व्यापार मंडल (फैम) ने केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री से अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट द्वारा लाई गयी फेस्टिव मेगा बिक्री के कुछ संदिग्ध पहलू पर जांच करने का अनुरोध किया है।

भारी छूट की आड़ में प्रीडेटरी प्राइस वसूल

केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री को संयुक्त रूप से भेजे गए एक पत्र में, फैम ने शंका जाहिर की कि भारी छूट की आड़ में प्रीडेटरी प्राइस वसूल करना , क्रेडिट / डेबिट कार्ड बैंकों द्वारा नकद वापस ( कैश बैक ), और खरीदारों के लिए ईएमआई पर ब्याज की उच्च दर के मामलों को गहनता से जांचने की आवश्यकता है। फैम ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुऐ अंकित किया है कि क्या इ कॉमर्स के विक्रेताओं द्वारा एकत्र किए जा रहे जीएसटी को सरकार के मानदंडों के अनुसार उचित रूप से जमा किया जा रहा है

6.5 लाख नए विक्रेताओं को जोड़ा गया

क्योंकि ई-कॉमर्स पोर्टलों द्वारा लगभग 6.5 लाख नए विक्रेताओं को जोड़ा गया है और अधिकांश बिक्री छोटे शहरो (टियर -3 शहरो) में और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है जहा पर जी एस टी के विषय में पूर्ण जागरूकता नहीं है। फैम के राष्ट्रीय महामंत्री वी. के. बंसल ने बताया कि इस त्योहारी सीजन में ईकॉमर्स की हिस्सेदारी पिछले वर्ष 5% से बढ़ कर 10% तक होने की संभावना है।

50,000 करोड़ रुपये की बिक्री होने की उम्मीद

बंसल ने कुछ प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुऐ बताया है कि इस त्योहारी सीजन में ई-कॉमर्स द्वारा 7 बिलियन डॉलर यानि लगभग 50,000 करोड़ रुपये की बिक्री होने की उम्मीद है। यह पिछले साल की त्योहारी बिक्री की तुलना में लगभग 84% की वृद्धि होगी । फैम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेंद्र तन्ना ने भी ई कॉमर्स बिक्री से प्राप्त जीएसटी को सरकारी खजाने में जमा करने के बारे में संदेह जताया।

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड बैंक ग्राहकों को 10% तक के कैश बैक

फैम के एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी सुशील पोद्दार, जो पश्चिम बंगाल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, के अनुसार क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड बैंक ग्राहकों को 10% तक के कैश बैक की पेशकश कर रहे हैं। पोद्दार इस बात से काफी चकित हैं कि एक तरफ हमारे बैंक व्यावसायिक ग्राहकों से अपनी प्रत्येक सेवाओं के लिए भारी शुल्क वसूलते हैं, दूसरी ओर वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन-देन पर 10% तक का कैश बैक (निश्चित कैप के साथ) दे रहे हैं।

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