20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज भारतीय अर्थव्यवस्था के संभवत: सबसे बड़े आर्थिक पैकेज (Economic package) का ऐलान कर डाला। उन्होंने कहा कि देश को कोरोनावायरस (Corona Virus) के संकट से उबारने के लिए वित्त मंत्रालय के पिछले पैकेज और भारतीय रिजर्व बैंक के कदमों को जोड़ दें तो कुल पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये (20 Lakh Crore Rupees) का होगा, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 फीसदी के बराबर होगा। हालांकि उन्होंने पैकेज का ब्योरा देने से इनकार कर दिया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी जानकारी

मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अगले कुछ दिनों में सिलसिलेवार ढंग से पैकेज की विस्तृत जानकारी देंगी। देश की जनता लॉकडाउन के चौथे चरण (lockdown 4.0) की रूपरेखा या लॉकडाउन में तब्दीली की जानकारी की उम्मीद लगाए बैठी थी। लेकिन प्रधानमंत्री (Prime Minister Modi) ने उसके बारे में केवल इनता कहा कि राज्यों के सुझावों के साथ चौथा चरण एकदम अलग किस्म का होगा, जिसकी जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। लेकिन उन्होंने अगले चरण में कुछ ढील दिए जाने के संकेत भी दिए, जब उन्होंने कहा, ‘कोरोना जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन हम अपनी जिंदगी को कोरोना के इर्दगिर्द नहीं सिमटने दे सकते। इसीलिए मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे मगर लक्ष्य से दूर नहीं होंगे।’

नया पैकेज देश के हरेक व्यक्ति के लिए

प्रधानमंत्री (Prime Minister Modi) ने राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी बेशक नहीं दी मगर उन्होंने कहा कि नया पैकेज देश के हरेक व्यक्ति के लिए होगा, जिसमें कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों, किसानों और मध्य वर्ग पर खास ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुटीर एवं लघु उद्योग करोड़ों लोगों को आजीविका देते हैं, ईमानदारी से कर देने वाला वर्ग आर्थिक प्रगति में योगदान करता है, किसान और मजदूर हर मौसम में समाज के लिए काम करते हैं, उद्योग रोजगार देते हैं। उन सभी का ध्यान इस पैकेज में रखा जाएगा।

मछुआरों, चरवाहों को भी मिलेगा

उन्होंने यह भी कहा कि मछुआरों, चरवाहों जैसे तबकों को भी आर्थिक पैकेज में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री (Prime Minister Modi) ने कहा कि विशेष पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें भूमि, श्रमिक, नकदी और कानून पर पूरा बल दिया गया है।