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राजस्थान में औद्योगिक निवेश के लिए प्रवासी राजस्थानी आगे आएं- उद्योग मंत्री मीणा

Overseas Rajasthani come forward for industrial investment in Rajasthan: Industry Minister Meena

जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा (Industry Minister parsadi lal Meena) ने प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश (investment in Rajasthan) के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि समूचे देष में उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे अनुकूल माहौल व अधिक सहूलियतें …

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मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

Validity of motor vehicle document extended till 30 September

नई दिल्ली। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों (motor vehicle document) की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी (Validity of extended) है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) ने कहा कि इस बावत सभी राज्यों …

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ईडी ने यस बैंक मामले में कॉक्स एंड किंग्स के पांच परिसरों में मारे छापे

ED raids five premises of Cox & Kings in Yes Bank case

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को यस बैंक धन शोधन जांच मामले (Yes Bank money laundering investigation case) में मुंबई में वैश्विक पर्यटन और यात्रा कंपनी कॉक्स एंड किंग्स (Cox & Kings) के कम से कम पांच परिसरों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने …

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ड्रोन को वैध बनाने की दिशा में पहला कदम

First step towards legalizing drone

जयपुर। वर्ष 2014 में मुंबई के एक पिज्जा रेस्टोरेंट फ्रांसेस्कोज (Pizza Restaurant Francescoz) ने अपने ग्राहक को ड्रोन (drone delivery) से पिज्जा पहुंचाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की। ड्रोन की यह उड़ान 20 मिनट की थी मगर एक घंटे के भीतर पुलिस पिज्जा रेस्टोरेंट में पहुंच गई और …

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किसी नई योजना के लिए पैसा नहीं देगा वित्त मंत्रालय

Finance Ministry will not give money for any new scheme

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी मंत्रालयों और विभागों से से कहा है कि वे चालू वित्त वर्ष में कोई नयी योजना (new scheme) शुरू न करें। मंत्रालय (Finance Ministry) के अनुसार कोविड-19 (Covid-19) संकट के मद्देनजर संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करने की आवश्यकता है। बस इन …

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केंद्र सरकार ने राज्यों को GST का 36400 करोड़ रुपये किए जारी

Central government releases Rs 36400 crore of GST to states

जयपुर। मोदी सरकार (Modi government) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी (GST) मुआवजा जारी कर दिया है। यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्य (states) जीएसटी बकाये (GST) को …

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पीएम मोदी ने कहा- देश में तेज रफ्तार विकास के लिए किए जाएंगे और आर्थिक सुधार

The reach of medical facility app 'e-Sanjeevani' shows the power of digital revolution in India: PM Modi

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि विकास दर तेज करने और अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएं दूर करने के लिए नीतिगत सुधार (economic reforms) लागू किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती जल्दी ही दूर होगी और विकास दर में …

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छोटे उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी

Approval of loan of 20 thousand crores for small industries

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Primeminister narendra Modi) की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) (MSME Sector) क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं (Government Announcements) की गईं। इन घोषणाओं से एमएसएमई (MSME), किसान (Farmer) और रेहड़ी पटरी वालों को काफी मदद …

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वन नेशन, वन राशन कार्ड के तहत 81 करोड़ लोगों को रियायती दामों पर मिलेगा राशन

81 crore people will get ration at concessional prices under One Nation, One Ration Card

नई दिल्ली। आम लोगों को रियायती दरों (concessional prices) पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजना पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) (Public distribution system) के तहत, सोमवार से देश के 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card) की व्यवस्था लागू हो …

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सरकारी बैंक लोन मंजूर कर रहे, पर दे नहीं रहे, वजह जानने को वित्त मंत्रालय सक्रिय

Government banks are sanctioning loans, but are not giving them, Finance Ministry active to know the reason

जयपुर। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण नौकरियों में कमी और वेतन कटौती के आंकड़े जुटाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय (Union Ministry of Labor) से कहा है। सरकारी बैंकों (Government banks) की ओर से मंजूर और वितरित किए गए लोन (sanctioning loans) …

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