राजकाज

जयपुर। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हाल ही में नई गाइडलाइंस (Social Media and OTT Platforms New Guidelines) जारी की थी, जिसे लेकर अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) (EGI)  ने इस पर चिंता जाहिर की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने …

जयपुर। आम आदमी पर से दवाई के खर्च का बोझ कम करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana) शुरू की थी. सरकार का उद्देश्य आम आदमी तक सस्ती दवाएं पहुंचाने के साथ अपना बिजनेस शुरू करने का मौका देना भी …

नई दिल्ली। कॉरपोरेट ऋणशोधन अक्षमता मामलों (Corporate insolvency disability cases) पर लगी रोक खत्म होने में महज 15 दिन बाकी हैं। ऐसे में सरकार से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि इस निलंबन को आगे बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार निलंबन अवधि बढ़ाना आर्थिक …

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपने पहले रुख से पलटते हुए मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों के निजीकरण नीति पर आगे बढ़ सकती है। इससे पहले सरकार ने घाटे वाली सार्वजनिक इकाइयों को बंद करने या विलय करने की बात कही थी। सरकार की वैचारिक संस्था नीति आयोग (NITI Aayog) निजीकरण के लिए सार्वजनिक …

जयपुर। नक्शे और भू-स्थानिक डेटा तक पहुंच चाहने वाले भारत के किसी कारोबार को आम तौर पर इसे पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। मैपिंग, सर्वेइंग और जियोस्पेशल कंपनी जेनेसिस इंटरनैशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Genesis International Corporation Limited) के निदेशक ओम हेमराजानी (Om Hemrajani) ने कहा कि जिन लोगों …

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित 4जी स्पेक्ट्रम नीलामी (4G spectrum auction) के पहले दिन केंद्र सरकार के लिए 77,000 करोड़ रुपये राजस्व का इंतजाम हो गया। सोमवार को शुरू इस नीलामी में 4 लाख करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम की पेशकश की गई है। इस स्पेक्ट्रम नीलामी (4G spectrum auction) से अर्जित …

जयपुर। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर अव्यवस्था की सी स्थिति है क्योंकि सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य (Fastag mandatory on toll plaza) किए जाने से यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं। सड़कों पर अबाधित आवाजाही के लिए कुछ को नकदी भुगतान में जूझना पड़ रहा है, जबकि अन्य को भारी …

जयपुर। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई नया कर लगाए बिना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने बुधवार को राज्य विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021-22 (Rajasthan budget 2021-22) पेश किया। गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन के …

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) (आरबीआई) (RBI) से कहा है कि वह वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार को ज्यादा लाभांश सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करे। मंत्रालय (Finance Ministry) ने ज्यादा लाभांश उस समय मांगा है, जब दुनिया भर में …

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (Insolvency and Insolvency Code) (आईबीसी) पर लगी रोक को पूरी तरह हटाने पर विचार कर रही है। इस कदम का मकसद दबाव वाली संपत्तियों के समाधान प्रक्रिया और ऋणदाताओं के फंसे कर्ज की वसूली में तेजी लाना है। हालांकि …