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Government banks are sanctioning loans, but are not giving them, Finance Ministry active to know the reason

सरकारी बैंक लोन मंजूर कर रहे, पर दे नहीं रहे, वजह जानने को वित्त मंत्रालय सक्रिय

जयपुर। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण नौकरियों में कमी और वेतन कटौती के आंकड़े जुटाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय (Union Ministry of Labor) से कहा है। सरकारी बैंकों (Government banks) की ओर से मंजूर और वितरित किए गए लोन (sanctioning loans) के आंकड़ों में भारी अंतर के बारे में पता चलने पर यह कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि क्या बैंक लोन मंजूर (sanctioning loans) करने के बाद भी वितरित करने में सुस्ती तो नहीं दिखा रहे हैं।

रोजगार और वेतन कटौती के आंकड़े मांगे

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) देश में नौकरियां और वेतन में कटौती पर श्रम मंत्रालय (Union Ministry of Labor) से परामर्श कर रहा है। उसने श्रम मंत्रालय (Union Ministry of Labor) से को कोविड-19 महामारी के दौर में नौकरियों में कटौती के आंकड़े जुटाने को कहा है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को रोजगार आंकड़ों की जरूरत इस वजह से पड़ी है क्योंकि सरकारी बैंकों (Government banks) के स्वीकृत और वितरित कर्जों (sanctioning loans) के आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिला है।

कर्ज न मिलने से स्थिति नहीं सुधरी

सूत्रों ने बताया कि स्वीकृत कर्जों का वितरण नहीं हो रहा है। मंत्रालय (Finance Ministry) इनके बीच में व्यापक अंतर को कम करने का प्रयास कर रहा है। कोविड-19 (Covid-19) का संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू कर रखा है। लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आम लोगों के साथ छोटे-बड़े उद्योगों की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई हैं। इस वजह से तमाम कंपनियों ने कर्मचारियों को निकाला है या फिर वेतन में कटौती की है। माना जा रहा है कि उद्योगों की बैंकों की ओर से कर्ज नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से रोजगार की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

चीन के एफपीआइ पर अभी रोक नहीं

सूत्रों ने बताया कि फॉरेन पोर्टफोलिया इन्वेस्टमेंट (एफपीआइ) रूट से चीन (China) के विदेशी निवेश (Foreign Investment) को प्रतिबंधित (Restricted) करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकारी कर्जों (Government Loans) की लागत में कटौती करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में कोविड-19 का सामना करने के लिए 25 मार्च को लॉकडाउन (Lockdown) लागू किया गया था। तब से लॉकडाउन चार बार (Lockdown 4.0) बढ़ाया जा चुका है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) में धीरे-धीरे और कड़ी शर्तों के साथ राहत दी है। मौजूदा लॉकडाउन (Lockdown) 31 May तक लागू है।

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