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राहत पैकेज में सुधार की गुंजाइश : प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद सदस्य

The scope for reform in the relief package: Prime Minister Economic Advisory Council member

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य (Advisory Council member) आशिमा गोयल ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 pandemic) से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से जारी 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज (Prime Minister Economic) में और सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने …

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छोटी कंपनियों को विलंब जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर मिली राहत

Relief on small companies filing late GST returns

नई दिल्ली। आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के बाद जानकारी दी कि छोटी कंपनियों (Relief on small companies) के लिए विलंब से जीएसटी रिटर्न (GST returns) दाखिल करने पर ब्याज को घटाकर आधा कर दिया है। कंपनियों को देर से जीएसटी फाइल (GST returns) करने …

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जिन सामानों का विदेशों से आयात करना पड़ता है, उनका देश में ही निर्माण सुनिश्चित करना होगा: मोदी

The goods which have to be imported from abroad, must be manufactured in the country itself: Modi

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Primeminister Narendra Modi)  गुरुवार को कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ (‘Self-reliant India’) बनाने के लिए कोविड-19 संकट (Covid-19 Crisis) को अवसर में बदलने की जरूरत है। देश को जिन सामानों का विदेशों से आयात करना पड़ता है, उनका देश में ही विनिर्माण सुनिश्चित करने के लिए हमें …

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राजस्थान में औद्योगिक निवेश के लिए प्रवासी राजस्थानी आगे आएं- उद्योग मंत्री मीणा

Overseas Rajasthani come forward for industrial investment in Rajasthan: Industry Minister Meena

जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा (Industry Minister parsadi lal Meena) ने प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश (investment in Rajasthan) के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि समूचे देष में उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे अनुकूल माहौल व अधिक सहूलियतें …

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मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

Validity of motor vehicle document extended till 30 September

नई दिल्ली। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों (motor vehicle document) की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी (Validity of extended) है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) ने कहा कि इस बावत सभी राज्यों …

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ईडी ने यस बैंक मामले में कॉक्स एंड किंग्स के पांच परिसरों में मारे छापे

ED raids five premises of Cox & Kings in Yes Bank case

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को यस बैंक धन शोधन जांच मामले (Yes Bank money laundering investigation case) में मुंबई में वैश्विक पर्यटन और यात्रा कंपनी कॉक्स एंड किंग्स (Cox & Kings) के कम से कम पांच परिसरों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने …

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ड्रोन को वैध बनाने की दिशा में पहला कदम

First step towards legalizing drone

जयपुर। वर्ष 2014 में मुंबई के एक पिज्जा रेस्टोरेंट फ्रांसेस्कोज (Pizza Restaurant Francescoz) ने अपने ग्राहक को ड्रोन (drone delivery) से पिज्जा पहुंचाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की। ड्रोन की यह उड़ान 20 मिनट की थी मगर एक घंटे के भीतर पुलिस पिज्जा रेस्टोरेंट में पहुंच गई और …

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किसी नई योजना के लिए पैसा नहीं देगा वित्त मंत्रालय

Finance Ministry will not give money for any new scheme

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी मंत्रालयों और विभागों से से कहा है कि वे चालू वित्त वर्ष में कोई नयी योजना (new scheme) शुरू न करें। मंत्रालय (Finance Ministry) के अनुसार कोविड-19 (Covid-19) संकट के मद्देनजर संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करने की आवश्यकता है। बस इन …

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केंद्र सरकार ने राज्यों को GST का 36400 करोड़ रुपये किए जारी

Central government releases Rs 36400 crore of GST to states

जयपुर। मोदी सरकार (Modi government) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी (GST) मुआवजा जारी कर दिया है। यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्य (states) जीएसटी बकाये (GST) को …

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पीएम मोदी ने कहा- देश में तेज रफ्तार विकास के लिए किए जाएंगे और आर्थिक सुधार

The reach of medical facility app 'e-Sanjeevani' shows the power of digital revolution in India: PM Modi

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि विकास दर तेज करने और अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएं दूर करने के लिए नीतिगत सुधार (economic reforms) लागू किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती जल्दी ही दूर होगी और विकास दर में …

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