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कृषि-जिंस

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजना

Scheme for investment of 35 thousand crores in food processing sector

नई दिल्ली। ‘आत्मनिर्भर भारत’ (aatmnirbhar bharat) के तहत दो लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कारोबार (Micro food processing units traded) बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार वित्तीय मदद देगी। इस योजना की औपचारिक शुरुआत के साथ ‘लोकल’ उत्पादों (Local product of india ) को ग्लोबल ब्रांड में बदलने …

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मानसून हुआ मेहरबान, खरीफ बुवाई में 104 फीसदी का इजाफा

Monsoon is kind, 104% increase in kharif sowing

नई दिल्ली। मानसून (Monsoon) के मेहरबान होने से चालू खरीफ सीजन के फसलों की बुवाई (kharif sowing) जोर पकड़ी है। सभी खरीफ फसलों की बुवाई का रकबा (Area of ​​kharif crops sowing) पिछले साल के मुकाबले 104 फीसदी बढ़ गया, जबकि तिलहनों का रकबा पिछले साल से 525 फीसदी बढ़ …

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बासमती चावल में निर्यात मांग अच्छी, कीमतों में और आयेगा सुधार

Export demand for basmati rice is good, prices will improve further

जयपुर। कोरोना वायरस जैसी महामारी (Corona Virus pandemic) के समय में भी बासमती चावल (basmati rice) की निर्यात मांग अच्छी बनी हुई है, जिससे घरेलू बाजार में इसकी मौजूदा कीमतों में और सुधार आने का अनुमान है। उत्पादक मंडियों में बासमती चावल सेला का भाव 5,600 से 5,650 रुपये और …

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महंगी मजदूरी के साथ ही महंगे डीजल ने तोड़ी धान किसानों की कमर, सात दिन में डीजल 4 रुपये बढ़ा

Along with expensive wages, expensive diesel broke the paddy farmers' back, diesel increased by 4 rupees in seven days

जयपुर। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 53 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी ही की है जबकि दोगुनी मजूदरी के साथ ही डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से धान रोपाई की लागत ही 18 से 20 फीसदी तक …

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प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यात की अनुमति देने के बारे में मामला दर मामला फैसला होगा – तोमर

There will be a case-by-case decision to allow the export of banned pesticides - Tomar

जयपुर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने कहा कि घरेलू बाजार में बिक्री के लिए प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यात की अनुमति देने के बारे में सरकार मामला दर मामला आधार पर निर्णय करेगी। उद्योगमंडल निकाय फिक्की और धानुका एग्रीटेक द्वारा कृषि-रसायनों पर आयोजित एक वेबिनार …

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सुस्त पड़ी गेहूं की सरकारी खरीद, 400 लाख टन भी पहुंचना मुश्किल

Government procurement of sluggish wheat, 400 lakh tons difficult to reach

नई दिल्ली। कोरोना काल (Corona Virus) की विषम परिस्थिति के बावजूद सरकारी एजेंसियों (Government) ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price of wheat) पर 372 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है, लेकिन अब खरीद की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है जिससे 400 लाख टन तक भी …

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चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में हो सकती है 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

Sugar may increase the minimum selling price by Rs 200 per quintal

जयपुर। केंद्र सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी कर सकती है जिससे घरेलू बाजार चीनी की कीमतों में सुधार आने का अनुमान है। वैसे भी होटल, रेस्तरा और कैंटीन खोलने की अनुमति (Permission to open Hotel, Restaurant and Canteen) मिल चुकी …

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राज्य सरकार कामधेनु डेयरी योजना : डेयरी लगाने के लिए 90 प्रतिशत तक लोन

The state government will provide loans up to 90 percent for setting up dairy under the Kamdhenu Dairy Scheme

Tina surana, जयपुर। राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने कोविड-19 महामारी (COVID-19) के बीच एक अहम फैसला लिया है. इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार (Rajasthan government) ने किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी (Great news for farmers and livestock farmers) दी है. यह खुशखबरी कामधेनु डेयरी योजना (Kamdhenu Dairy …

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बागवानी फसलों का उत्पादन 3.13 फीसदी बढ़ने का अनुमान, सब्जियों के साथ फलों की पैदावार ज्यादा

Production of horticultural crops estimated to increase by 3.13%, higher yield of fruits along with vegetables

जयपुर। कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी के कारण हुए लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान किसानों (Farmer) को भले ही टमाटर (Tomoto) के साथ प्याज (Onion) का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, इसके बावजूद भी देश में बागवानी फसलों (Production of horticultural crops) की बुवाई और उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही …

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चना, अरहर और मक्का किसानों को नहीं मिल रहा समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद नाममात्र की

Gram, arhar and maize farmers are not getting support price, government procurement nominal

जयपुर। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दलहन और तिलहन की खरीद सीमित मात्रा (government procurement nominal) में होने के कारण किसानों (farmers) को चना, अरहर, मक्का और सरसों (Gram, arhar and maize) न्यूनतम समर्थन मूल्य (support price) (एमएसपी) से 300 से 1,075 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे भाव पर …

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