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राजकाज

100 सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में मोदी सरकार

जयपुर। केंद्र सरकार (Central government) ने अगले चार सालों में (2025 तक) निजीकरण (Privatization in modi government) के जरिए 5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए नीति आयोग (NITI Aayog) 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान की है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। नीति …

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पूरी दुनिया चखेगी भारत के मॉत्सरेला चीज का स्वाद

The whole world will taste the taste of India's Motsarella cheese

नई दिल्ली। भैंस के दूध से बनने वाला इटली का मॉत्सरेला चीज (Italian Motsarella Cheese) बेशक पूरी दुनिया में मशहूर है मगर जल्द ही भारत इस मामले में उसे टक्कर दे सकता है। सबसे बड़ी देसी दुग्ध सहकारी संस्था अमूल (Desi Milk Co-operative Society Amul) ने इस बारे में सरकार …

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पर्यटन मंत्री ने एचएआई ऐंगेज पत्रिका लॉन्च की

Tourism Minister launches HAI Engage magazine

नई दिल्ली। भारत में होटल उद्योग (hotel industry) की शीर्ष संस्था होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Hotel Association of India) ने ‘एचएआई ऐंगेज’ पत्रिका (‘HAI Engage’ magazine) लॉन्च की है जो उद्योग द्वारा चलाई जाएगी और आतिथ्य उद्योग पर केन्द्रित होगी। एचएआई ऐंगेज (‘HAI Engage’ magazine) का मुख्य उद्देश्य आतिथ्य उद्योग …

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डिजिटल मीडिया के लिए जारी नई गाइडलाइंस मीडिया की आजादी पर खतरा: एडिटर्स गिल्ड

New guidelines issued for digital media threat to media freedom: Editors Guild

जयपुर। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हाल ही में नई गाइडलाइंस (Social Media and OTT Platforms New Guidelines) जारी की थी, जिसे लेकर अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) (EGI)  ने इस पर चिंता जाहिर की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने …

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जन औषधि केंद्र के जरिए हर महीने करें मोटी कमाई

Credit card spending down in February, usage continues to pick up

जयपुर। आम आदमी पर से दवाई के खर्च का बोझ कम करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana) शुरू की थी. सरकार का उद्देश्य आम आदमी तक सस्ती दवाएं पहुंचाने के साथ अपना बिजनेस शुरू करने का मौका देना भी …

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आईबीसी पर रोक आगे नहीं बढ़ेगी!

Ban on IBC will not go ahead!

नई दिल्ली। कॉरपोरेट ऋणशोधन अक्षमता मामलों (Corporate insolvency disability cases) पर लगी रोक खत्म होने में महज 15 दिन बाकी हैं। ऐसे में सरकार से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि इस निलंबन को आगे बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार निलंबन अवधि बढ़ाना आर्थिक …

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लाभ वाली फर्मों का निजीकरण!

Privatization of profit firms!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपने पहले रुख से पलटते हुए मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों के निजीकरण नीति पर आगे बढ़ सकती है। इससे पहले सरकार ने घाटे वाली सार्वजनिक इकाइयों को बंद करने या विलय करने की बात कही थी। सरकार की वैचारिक संस्था नीति आयोग (NITI Aayog) निजीकरण के लिए सार्वजनिक …

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देसी नक्शा तकनीक में निजी क्षेत्र को अवसर

Private sector opportunities in native map technology

जयपुर। नक्शे और भू-स्थानिक डेटा तक पहुंच चाहने वाले भारत के किसी कारोबार को आम तौर पर इसे पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। मैपिंग, सर्वेइंग और जियोस्पेशल कंपनी जेनेसिस इंटरनैशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Genesis International Corporation Limited) के निदेशक ओम हेमराजानी (Om Hemrajani) ने कहा कि जिन लोगों …

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पहले दिन 77,000 करोड़ की बोली

77,000 crore bid on the first day

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित 4जी स्पेक्ट्रम नीलामी (4G spectrum auction) के पहले दिन केंद्र सरकार के लिए 77,000 करोड़ रुपये राजस्व का इंतजाम हो गया। सोमवार को शुरू इस नीलामी में 4 लाख करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम की पेशकश की गई है। इस स्पेक्ट्रम नीलामी (4G spectrum auction) से अर्जित …

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राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग की दिख रही सुस्त रफ्तार

Faster speed seen on national highways

जयपुर। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर अव्यवस्था की सी स्थिति है क्योंकि सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य (Fastag mandatory on toll plaza) किए जाने से यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं। सड़कों पर अबाधित आवाजाही के लिए कुछ को नकदी भुगतान में जूझना पड़ रहा है, जबकि अन्य को भारी …

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