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Young voters who have completed 18 years of age by October 1, 2023 will also be able to vote in the upcoming assembly elections

विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तरीय कार्ययोजना का हो प्रभावी क्रियान्वयन – उप जिला निर्वाचन अधिकारी

स्वीप प्रोग्राम को लेकर आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश

जयपुर। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सोमवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में स्वीप कार्ययोजना को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनावों के सफल आयोजन के लिए प्रत्येक मतदाता की भागीदारी अहम है। इसलिए मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तरीय स्वीप कार्ययोजना की क्रियान्वित करने के लिए फील्ड में कार्य कर रहा प्रत्येक राजकीय कार्मिक मतदाता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

कचारा संग्रहण हूपर से प्रसारित हो मतदाता जगरुकता संदेश

उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर एएमएफ विकसित करने के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में कचरा संग्रहण हूपर पर मतदाता जगरुकता संदेशों का ऑडियो जिंगल प्रसारित किया जाए सभी विभागों के लाभार्थियों में से जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें वोटर हैल्पलाइन एप, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल अथवा बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए। 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के भावी मतदाताओं को आवेदन के लिए प्रेरित करें एवं निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को स्वतः पंजीयन संबंधी प्रावधानों के संबंध में भी आवेदक को अवगत करवाएं।

वोटर अवेयरनेस फोरम के गठन के दिये निर्देश

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोटर अवेयरनेस फोरम गठित करने के निर्देश दिये। फोरम के सदस्य प्रभावी समन्वय एवं सामंजस्य के साथ लोकतंत्र के इस महाकुंभ में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सक्षम एप एवं सी-विजिल एप की विशेषताओं के संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ईएलसी, वीएएफ, बीएजी एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्योग विभाग, श्रम एवं नियोजन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खेल एवं युवा मामलात विभाग के साथ साथ सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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