सोशल मीडिया दुरुपयोग पर 3 माह में कानून

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीश दीपक गुप्ता और न्यायधीश अनिरूद्ध बोस की 2 सदस्यीय पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि सरकार को तीन सप्ताह के भीतर सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने संबंधी आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ आना चाहिए। यह देखते हुए कि तकनीक ने ‘खतरनाक रूप’ ले लिया है, पीठ ने कहा था कि व्हाट्सऐप, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने अश्लील सामग्री, बदली गई तस्वीरें या आतंकी संदेशों की उत्पत्ति का पता लगाने में व्यक्त की गई असमर्थता गंभीर मामला है और सरकार को यह देखना चाहिए। सोमवार को दायर किए गए अपने हलफनामे में सरकार ने कहा है कि जैसे-जैसे इंटरनेट ‘लोकतांत्रिक राजनीति में आमूल-चूल बदलाव लाने वाले एक शक्तिशाली उपकरण’ के तौर पर उभरा है, इस चुनौती पर विचार विमर्श के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार ने कहा, ‘इन नियमों को संशोधित किया जाना था ताकि व्यक्तिगत अधिकारों और देश की अखंडता, संप्रभुता तथा सुरक्षा संबंधी बढ़ते खतरों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को प्रभावी ढंग से विनियमित किया जा सके।’