सोनिया गांधी बोलीं- मोदी सरकार के नोटबंदी के ‘तुगलकी फरमान’ को नहीं भूलने देंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के तीन साल पहले आज ही के दिन लिये गये नोटबंदी के फैसले को ‘तुगलकी फरमान’ बताया और कहा कि इससे कई लोगों की आजीविका छिन गई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि देश मोदी सरकार के इस फैसले को न तो कभी भूले और न ही इसके लिए उसे कभी माफ करे।

120 से अधिक लोगों की जान ले ली

गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने इस गलत फैसले की कभी जिम्मेदारी नहीं ली जिसने 120 से अधिक लोगों की जान ले ली और यह भारत के मध्यम और छोटे व्यापार को तबाह करने वाला साबित हुआ। गांधी ने एक बयान में कहा, ‘‘मोदी सरकार इस ऊटपटांग और बिना सोचे समझे उठाये गए कदम की जिम्मेदारी से बचने का चाहे जितना भी प्रयास कर ले, देश की जनता यह सुनिश्चित करेंगी कि इसके लिये उसे जवाबदेह ठहराया जाये।’’

नोटबंदी के बारे में बोलना बंद कर दिया प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने 2017 के बाद नोटबंदी के बारे में बोलना बंद कर दिया है और वह उम्मीद कर रहे हैं कि देश इसे भूल जाएगा। यह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि न तो देश और न ही इतिहास इसे भूले या माफ करे। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के उलट हम ‘राष्ट्र हित’ में कार्य करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि नोटबंदी संभवत: भाजपा के बिना सोचे समझे शासन मॉडल का सबसे सटीक प्रतीक है। यह निरर्थक उपाय था जिसको लेकर दुष्प्रचार किया गया और इसने बेगुनाह देशवासियों को भारी नुकसान पहुंचाया। गांधी ने कहा, ‘‘स्वयं जिम्मेदारी लेने के बारे में खोखली बयानबाजी के बावजूद प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने कभी भी इस गलत कदम की न तो जिम्मेदारी ली और न ही इसे स्वीकार किया। इस गलत फैसले ने 120 से अधिक लोगों की जान ले ली (एक मोटे अनुमान के अनुसार) और भारत के मध्यम एवं छोटे व्यापार को तबाह कर दिया, भारत के किसानों की आजीविका छीन ली और लाखों परिवारों को गरीबी के करीब ला दिया।’’

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का उद्देश्य

गांधी ने याद किया कि आठ नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक व्यापक प्रभाव वाले कदम के तहत 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट चलन से बाहर कर दिये थे और देश से कालाधन, जाली नोट समाप्त करने और आतंकवाद एवं नक्सलवाद से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उच्चतम न्यायालय से भी कहा था कि 3,00,000 करोड रुपये के कालाधन से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि यह फिर से चलन में नहीं आयेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नकदी का इस्तेमाल कम करने और इसके स्थान पर डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का उद्देश्य भी जनता के सामने रखा था।