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Former South Korean justice minister sentenced to 25 years in prison

दक्षिण कोरिया के पूर्व न्याय मंत्री को 25 साल की जेल

सोल। दक्षिण कोरिया के पूर्व न्याय मंत्री पार्क सुंग-जे को सोमवार को जिला अदालत ने 25 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की मार्शल लॉ लगाने की कोशिश में शामिल होकर विद्रोह में अहम भूमिका निभाने का दोषी पाया।

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस केस से जुड़े विशेष जांच दल ने पार्क को 20 साल कैद की मांग की थी लेकिन सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे पांच साल और बढ़ा दिया। अदालत ने उन्हें तुरंत हिरासत में भेज दिया, क्योंकि न्यायाधीशों ने आशंका जताई कि वह सबूतों को नष्ट कर सकते हैं।

विशेष जांच दल ने पहले पार्क पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 3 दिसंबर 2024 को यून सुक योल द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा के बाद मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाकर विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने पद का दुरुपयोग किया।

अदालत ने दोनों आरोपों में पार्क को दोषी माना। अदालत ने विशेष जांच टीम के इस तर्क को स्वीकार किया कि पार्क ने मार्शल लॉ का समर्थन करने वाली संस्था के लिए अभियोजकों की तैनाती की समीक्षा करने, सुधार गृहों की क्षमता जांचने और उन राजनेताओं- प्रमुख लोगों को रखने की तैयारी करने जैसे कदमों पर चर्चा की, जिन्हें कथित रूप से मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार किया जाना था।

अदालत ने कहा, “प्रतिवादी ने संविधान की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया और इस सोच के साथ विद्रोह में शामिल हुए कि यह सफल हो सकता है।”

पार्क अब यून सुक योल की कैबिनेट के उन अन्य पूर्व सदस्यों में शामिल हो गए हैं जिन्हें विद्रोह में भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री हान डक सू और पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन भी शामिल हैं।

फरवरी में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को भी मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है।

इस बीच, अदालत ने पार्क के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी कानून के उल्लंघन से जुड़े अतिरिक्त आरोपों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला विशेष जांच दल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

विशेष जांच टीम ने पार्क पर यह आरोप भी लगाया था कि मई 2024 में यून की पत्नी किम कियोन ही के अनुरोध पर उन्होंने अपने अधीनस्थों को अभियोजन जांच से जुड़ी कुछ जानकारियों की जांच करने के अनुचित निर्देश दिए थे।

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