एमएसएमई को वेतन भुगतान में मदद देगी सरकार !

नई दिल्ली। सरकार कोरोना वायरस प्रभावित अर्थव्यवस्था (Corona virus affected economy) के लिये प्रोत्साहन पैकेज के तहत ऋण गारंटी योजना पर काम कर रही है। इससे बैंक एमएसएमई क्षेत्र (MSME Sector) को वेतन भुगतान के लिये 10 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा पाएंगे। फिलहाल बैंक कार्यशील पूंजी सीमा के आधार पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज सुविधा की पेशकश कर रहे हैं। अब सरकार की इसमें और वृद्धि की योजना है।

दो महीनों से कोई कामकाज नहीं हो रहा

चूंकि इकाइयां ‘लॉकडाउन’ (lockdown) के कारण बंद हैं और पिछले दो महीनों से कोई कामकाज नहीं हो रहा। ऐसे में एमएसएमई (MSME Sector) के पास वेतन देने के लिये पैसा नहीं है। यह कर्ज मुख्य रूप से वेतन भुगतान के लिये होगा और प्रस्तावित ऋण गारंटी कोष के जरिये इसमें गारंटी दी जाएगी। इससे बैंकों का पैसा किसी कर्जदार द्वारा चूक की स्थिति में सुरक्षित होगा। एमएसएमई क्षेत्र (MSME Sector) का देश के जीडीपी में 28 प्रतिशत से अधिक योगदान है जबकि निर्यात में योगदान 40 प्रतिशत से ज्यादा है। इस क्षेत्र में 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

क्या है स्थिति

बैंक ‘लॉकडाउन’ के बाद से एमएसएमई क्षेत्र (MSME Sector) और कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का कर्ज दे चुके हैं। ये कर्ज कोविड- 19 आपात ऋण (covid-19 Emergency Loans) सुविधा के तहत दिये गये। इसका उद्देश्य एमएसएमई को काम में बने रहने के लिये जरूरी नकदी उपलब्ध कराना है। 25 मार्च से बंद के बाद बैंकों ने कोविड-19 आपात कर्ज (covid-19 Emergency Loans) सुविधा शुरू की। इसके तहत कार्यशील पूंजी सीमा का 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज (टॉप-अप लोन) दिया जाता है।

कर्ज की अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये

कर्ज की अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये है। अब तक बैंकों ने 27,426 करोड़ रुपये का कर्ज एमएसएमई (MSME Sector) को दिया है। बड़ी कंपनियों ने 14,735 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। करीब 10 लाख एमएसएमई (MSME Sector) और 6,428 कंपनियों ने यह लाभ उठाया है। कई एमएसएमई और कंपनियों ने रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के तहत तीन महीने की मोहलत का भी लाभ उठाया है।

आज बैंकों प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ समीक्षा बैठक करेंगी, जिसमें कर्ज के उठाव की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। इसमें कर्ज लेने वालों तक ब्याज दर में कमी का फायदा पहुंचाने तथा कर्ज की किस्तों के भुगतान के लिए बैंकों की ओर से मोहलत देने की योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।

बैठक में इन पर होगी चर्चा

बैठक कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयासों का हिस्सा है। बैठक में रिवर्स रेपो के जरिये बैंकों के लिये अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था का भी मुद्दा चर्चा के लिये सामने रखा जा सकता है। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिये लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की प्रगति तथा कोविड-19 आपातकालीन ऋण सुविधा के तहत कर्ज के आवंटनों की भी समीक्षा की जाएगी।